Mobile SIM Card Rule: सिम कार्ड के बदल गए नियम- PMO के द्वारा जारी हुए नया नियम
Mobile Sim Card Rule: PMO ने मोबाइल सिम कार्ड को लेकर टेलीकॉम विभाग को अहम निर्देश जारी किया है। जानिए क्या है यह निर्देश और इससे क्या होगा फायदा।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने दूरसंचार विभाग (डीओटी) को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है, जिसके तहत सभी नए सिम कार्ड (सिम कार्ड न्यूज़) के लिए आधार आधारित बायो सेवाओं से जुड़ना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम का उद्देश्य फर्जी खातों के माध्यम से प्राप्त मोबाइल कनेक्शन के बढ़ते दुरुपयोग को रोकना है। इसका इस्तेमाल अक्सर धोखाधड़ी और कई आपराधिक कृत्यों के लिए किया जाता है।
Mobile Sim Card Rule: नया सिम कार्ड नियम
इससे पहले, उपयोगकर्ता नया मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए किसी भी सरकारी पहचान पत्र, जैसे वोटर आईडी या पासपोर्ट का उपयोग कर सकते थे। हालाँकि, रिपोर्ट के अनुसार, नए नियमों के तहत, सभी नए सिम कार्ड को सक्रिय करने के लिए अब आधार के माध्यम से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। खुदरा विक्रेता इस प्रक्रिया का पालन किए बिना सिम कार्ड नहीं बेच पाएंगे।
Mobile Sim Card Rule: फर्जी सिम कार्ड पर सरकार की सख्ती
यह फैसला दूरसंचार क्षेत्र की हाल ही में हुई समीक्षा बैठक के बाद लिया गया है, जिसमें पता चला है कि फर्जी सिम कार्ड वित्तीय घोटालों में अहम भूमिका निभाते हैं। जांच में ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां एक ही डिवाइस से कई सिम कार्ड जुड़े हुए थे, जो दूरसंचार नियमों का उल्लंघन कर रहा था और साइबर अपराध को बढ़ावा दे रहा था।
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Mobile Sim Card Rule: कड़ी कार्रवाई की जाएगी
पीएमओ ने दूरसंचार विभाग को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सहयोग करने और अपराधियों की पहचान करने और उन्हें दंडित करने के लिए एआई उपकरणों का लाभ उठाने का निर्देश दिया है। फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके सिम कार्ड जारी करने वाले खुदरा विक्रेताओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
सख्त दिशा-निर्देश मोबाइल नेटवर्क की सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप हैं। नए सिम कार्ड प्राप्त करने के लिए आधार-आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन अब एक अनिवार्य आवश्यकता है, जो सुरक्षित दूरसंचार संचालन के लिए एक मिसाल कायम करता है।
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